OPS New Update – अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अपडेट्स की तलाश में हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पिछले कई सालों से इस स्कीम को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा और मांग बनी हुई है। 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी थी। लेकिन पुराने कर्मचारियों और अभी भी OPS की मांग करने वालों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित थी। अब हाल ही में इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है कि सरकार OPS को फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मुद्दे को।

OPS क्या है और क्यों है इसकी इतनी मांग?

OPS या ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन योजना थी जिसमें कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि मासिक पेंशन के तौर पर प्राप्त करता था। यह राशि कर्मचारी की सेवा के दौरान मिलने वाले वेतन के हिसाब से तय होती थी। इससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती थी।

लेकिन 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी। NPS में कर्मचारी की सेविंग्स पर आधारित पेंशन दी जाती है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं। लेकिन इसमें भविष्य की पेंशन राशि निश्चित नहीं होती और मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर भी होता है। इस वजह से कई सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं।

लगातार जारी है OPS बहाली की मांग

पिछले करीब 20 वर्षों से लाखों सरकारी कर्मचारी OPS को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कई बार प्रदर्शन, धरने और यूनियन की बैठकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाया गया। सरकार की ओर से भी इस मांग पर विचार किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया था।

हालांकि, अब सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इस मांग के समर्थन में सक्रिय हो रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में काफी सक्रिय है और OPS बहाली के लिए प्रयासरत है।

उत्तर प्रदेश सरकार का रुख

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को महत्व देना शुरू कर दिया है। राज्य के कई कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे OPS बहाली पर जल्द निर्णय लें। योगी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के साथ संवाद भी शुरू कर दिया है।

क्या होगा OPS की बहाली?

सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के तहत हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस आने का विकल्प दिया जाए। यानी कर्मचारियों को यह तय करने का मौका मिले कि वे कौन-सी पेंशन योजना चुनना चाहते हैं।

यह विकल्प सरकार के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा क्योंकि OPS में पेंशन की राशि और अन्य फायदे फिक्स्ड होते हैं, जिससे सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए सरकार इस योजना की पुनः बहाली के लिए वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर गहराई से विचार कर रही है।

कर्मचारियों की राय

सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि OPS से मिलने वाली पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा देती है। NPS में निवेश का रिस्क मार्केट पर निर्भर करता है, जिससे पेंशन राशि अस्थिर हो सकती है। OPS से न केवल कर्मचारी को नियमित पेंशन मिलती थी, बल्कि परिवार को भी आर्थिक सहायता मिलती थी।

इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें नई पेंशन योजना से OPS में वापस आने का विकल्प दे ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सकें।

सरकार के अगले कदम क्या हो सकते हैं?

सरकार अब OPS बहाली पर गंभीरता से सोच रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। संभव है कि आने वाले महीनों में सरकार इस मुद्दे पर कमेटी गठित करे या कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर समाधान निकाले।

अगर OPS को फिर से लागू किया गया तो इसका लाभ खासतौर पर उन कर्मचारियों को होगा जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं या जो NPS के तहत हैं। इससे वे भी पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन का नियमित लाभ उठा सकेंगे।

कर्मचारी क्या करें?

जब तक सरकार से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आती, तब तक कर्मचारियों को संयम से काम लेना चाहिए और अपनी मांगों को सही तरीके से उठाते रहना चाहिए। यह भी जरूरी है कि कर्मचारी अपने पेंशन और भविष्य की योजना को लेकर जागरूक रहें और समय-समय पर सरकारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स को ध्यान से पढ़ें।

सरकारी कर्मचारी अपने यूनियनों से जुड़े रहें और अगर कोई नया फैसला या स्कीम लागू होती है तो उसके अनुसार तैयारी रखें।

ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो लंबे समय से चल रहा संघर्ष आखिरकार एक बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आया है। सरकार के द्वारा OPS को फिर से बहाल करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।

यह भी याद रखना जरूरी है कि पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के मामलों में धैर्य रखना और सरकार की तरफ से आने वाले निर्देशों को सही से समझना आवश्यक होता है।