Land Registry Rule – हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास खुद की जमीन हो, एक ऐसा टुकड़ा जो उसकी मेहनत का प्रमाण हो और उस पर वो अपने सपनों का घर बना सके। लेकिन जब बात आती है उस जमीन को अपने नाम करवाने की, यानी उसकी रजिस्ट्री कराने की, तो जेब पर बड़ा बोझ पड़ता है। स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और न जाने कितने दस्तावेज़ों का झंझट। खासकर गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए ये प्रक्रिया बहुत भारी हो जाती है।

लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। 31 मई 2025 से जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत अब कुछ खास वर्गों के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ ₹100 से ₹500 तक ही खर्च करने होंगे। सोचिए, जो काम पहले हजारों रुपये में होता था, वो अब सैकड़ों में हो जाएगा।

क्या है ये नया नियम

सरकार ने यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी आय कम है और जो पहली बार जमीन खरीद रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब गरीब, ग्रामीण, महिला खरीदार, अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी कम शुल्क पर जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे।

अब रजिस्ट्री फीस ₹100 से ₹500 के बीच होगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही ना बचे और लोगों को चक्कर न काटने पड़ें।

किन लोगों को मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। केवल वे लोग इस रियायती दर पर जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं:

• जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम है
• जिनके नाम पहले से कोई जमीन नहीं है
• जो पहली बार जमीन खरीद रहे हैं
• बीपीएल कार्डधारी
• ग्रामीण क्षेत्र के निवासी
• महिलाएं (खासकर पहली बार खरीदार)
• अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
• प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थी
• किसान और दिहाड़ी मजदूर

राज्यवार रजिस्ट्री दरें

हर राज्य में इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी अलग हो सकती है। नीचे कुछ राज्यों की जानकारी दी गई है:

• उत्तर प्रदेश और राजस्थान: ₹100 (ग्रामीण, महिला, बीपीएल श्रेणी के लिए)
• बिहार: ₹200 (पीएम आवास योजना लाभार्थियों के लिए)
• मध्य प्रदेश: ₹150 (एससी/एसटी वर्ग के लिए)
• छत्तीसगढ़: ₹120 (गरीब किसान व ग्रामीण निवासी)
• झारखंड: ₹100 (ग्रामीण व बीपीएल वर्ग)
• पंजाब: ₹500 (किसान और मजदूर वर्ग के लिए)

जरूरी दस्तावेज क्या होंगे

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड (यदि लागू हो)
• राशन कार्ड
• भूमि बिक्री अनुबंध (सेल डीड)
• खतौनी या भूमि रिकॉर्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया – अब सब कुछ ऑनलाइन

सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है जिससे अब किसी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी:

1. संबंधित राज्य की भूमि रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाएं
2. लॉगिन करके फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
3. निर्धारित शुल्क (₹100 से ₹500) ऑनलाइन जमा करें
4. रजिस्ट्रेशन के लिए एक नियुक्ति तिथि चुनें
5. दस्तावेजों की जांच के बाद आपको रजिस्ट्री प्रमाण पत्र मिल जाएगा

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कोई महिला अपने नाम पर जमीन खरीदती है तो उसे सबसे सस्ती रजिस्ट्री दर का लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं को संपत्ति के मालिक बनने का हक मिलेगा और उनके सामाजिक दर्जे में भी सुधार आएगा।

अगर आप पहली बार जमीन खरीदने की सोच रहे हैं और सरकार द्वारा तय की गई पात्रता में आते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। इतनी सस्ती रजिस्ट्री शायद ही पहले कभी हुई हो। सरकार का ये कदम न केवल आम लोगों को राहत देगा, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में भी गति लाएगा।