EPFO Minimum Pension – भारत में करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है और वो भी मई 2025 से। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की संभावना पर ज़ोर पकड़ता जा रहा है। काफी लंबे समय से EPS-95 स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अब लगता है कि उनकी सुनवाई होने वाली है।

क्यों है यह मुद्दा इतना बड़ा

वर्तमान में EPS यानी Employee Pension Scheme के तहत न्यूनतम पेंशन केवल ₹1000 है। सोचिए, आज के समय में जब हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां ₹1000 में कोई कैसे गुज़ारा कर सकता है। दवाइयां, किराया, बिजली का बिल, खाने का सामान – सब कुछ दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है लेकिन पेंशन उतनी ही रह गई है जितनी सालों पहले तय की गई थी। यही वजह है कि इस बार पेंशन को ₹7500 करने की मांग को लेकर पेंशनर्स यूनियन और कई सामाजिक संगठन आवाज़ उठा रहे हैं।

क्या कहती है सरकार और EPFO

सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कई स्रोतों से यह बात सामने आई है कि श्रम मंत्रालय इस दिशा में सक्रिय है। EPFO बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव विचाराधीन है और संभावना है कि मई 2025 से इसे लागू कर दिया जाए।

EPFO पेंशन में बदलाव क्यों जरूरी हो गया है

1. बढ़ती महंगाई ने पेंशनधारकों का जीना मुश्किल कर दिया है
2. न्यूनतम पेंशन ₹1000 बेहद कम है और इससे जीवनयापन असंभव है
3. पेंशनर्स को दूसरी आय का कोई स्थाई साधन नहीं होता
4. सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पेंशन में वृद्धि आवश्यक है

अगर ₹7500 पेंशन लागू होती है तो लाभ किसे मिलेगा

यह पेंशन मुख्य रूप से उन लोगों को मिलेगी जो EPS-95 योजना के तहत लंबे समय तक संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और जिनका EPFO खाता सक्रिय रहा है।

• जिन कर्मचारियों ने 10 साल से अधिक सेवा की है
• जिन्होंने नियमित रूप से EPS में योगदान दिया है
• जिनकी रिटायरमेंट 58 वर्ष की उम्र के बाद हुई है
• जिनका पेंशन क्लेम EPFO द्वारा स्वीकृत किया गया है

अगर नया नियम लागू होता है तो क्या फायदे होंगे

• बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी
• सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा
• परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा
• वृद्धजनों की सेहत और मानसिक स्थिति बेहतर होगी
• सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मजबूती आएगी

क्या सरकार इस बोझ को वहन कर पाएगी

यह सवाल भी उठता है कि सरकार और EPFO इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कैसे करेंगे। इसके लिए सरकार को फंडिंग स्ट्रक्चर पर दोबारा काम करना होगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे तो यह संभव है क्योंकि टैक्स कलेक्शन और EPFO के पास मौजूद फंड का उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो ₹7500 की पेंशन व्यवस्था बिना किसी बड़ी मुश्किल के चलाई जा सकती है।

DA जोड़ने की भी संभावना

एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ₹7500 की पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह राशि हर साल बढ़ सकती है जो कि पेंशनर्स के लिए और भी बड़ी राहत होगी।

कैसे रखें खुद को अपडेट

अगर आप EPFO पेंशनधारक हैं या किसी को जानते हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आप समय-समय पर EPFO की वेबसाइट और श्रम मंत्रालय की घोषणाओं पर नज़र रखें। इसके अलावा क्षेत्रीय EPFO कार्यालय या कर्मचारी यूनियन से संपर्क में रहना भी फायदेमंद होगा।

महत्वपूर्ण सुझाव

• अपने EPF और EPS खाते की जानकारी अपडेट रखें
• समय-समय पर ऑनलाइन पोर्टल से पेंशन स्टेटस चेक करते रहें
• अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार के लिए आवेदन करें
• फॉर्म 10D भरने की प्रक्रिया को समझें और समय पर आवेदन करें

समाज के लिए क्या मायने रखती है यह पेंशन

₹7500 की न्यूनतम पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सरकार और समाज अपने बुजुर्गों को उनकी सेवा का सम्मान देते हैं। जब एक बुजुर्ग आत्मनिर्भर होता है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है।

EPFO की पेंशन में ₹7500 का प्रस्ताव अगर मई 2025 से लागू होता है तो यह लाखों पेंशनधारकों के जीवन में नया उजाला ला सकता है। यह फैसला ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन्हें सशक्त बनाएगा। उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और समाज के वरिष्ठ नागरिकों को वो सम्मान देगी जिसके वे हकदार हैं।