DA Hike Update – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आपके लिए यह खबर काफी जरूरी है। हर बार की तरह इस बार भी सबको उम्मीद थी कि जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) अच्छा खासा बढ़ेगा और जेब में राहत देगा। लेकिन ताजा संकेत और आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। इस बार भी तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जुलाई-दिसंबर 2025 की दूसरी छमाही में डीए में केवल 2% या उससे भी कम की बढ़ोतरी हो सकती है।

अभी कितना मिल रहा है DA?

इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी 2025 में सरकार ने केवल 2% की मामूली बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो गया था। यह पिछले करीब 6.5 साल (78 महीने) में सबसे कम बढ़ोतरी थी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा फैल गई थी।

जुलाई 2025 में कितना बढ़ सकता है DA?

फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार जुलाई में भी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है। वजह साफ है — इस साल की शुरुआत में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। जनवरी और फरवरी 2025 के AICPI Index (All India Consumer Price Index – Industrial Workers) के आंकड़ों में कमी देखी गई है। अगर यह ट्रेंड मार्च से जून तक जारी रहता है, तो जुलाई में होने वाली DA वृद्धि सिर्फ 2% या उससे भी कम रह सकती है।

7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए हाइक

जानने वाली बात ये है कि यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए हाइक होगा। दरअसल, 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। इसके बाद सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिसकी चर्चा पहले से ही जोरों पर है। ऐसे में जुलाई वाला DA हाइक एक ऐतिहासिक मोड़ पर होगा।

डीए कैसे तय होता है?

बहुत से कर्मचारियों को ये नहीं पता होता कि DA कैसे तय होता है। तो बता दें कि DA की गणना AICPI-IW Index के आधार पर होती है। यह इंडेक्स दिखाता है कि महंगाई का असर आम आदमी पर कितना पड़ा है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो DA बढ़ता है और अगर गिरता है तो बढ़ोतरी की दर कम हो जाती है।

किसे मिलेगा फायदा?

महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों, PSUs (Public Sector Units) और पेंशनर्स को मिलता है। यह भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर जोड़ा जाता है। यानी DA जितना ज्यादा होगा, उतनी ही आपकी नेट इन-हैंड सैलरी बढ़ेगी।

DA साल में दो बार क्यों बढ़ता है?

हर साल DA में दो बार संशोधन होता है:

1. जनवरी से जून की अवधि के लिए – इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है
2. जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए – जिसकी घोषणा अक्टूबर/नवंबर में होती है

इसका मकसद ये होता है कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती रहे।

अगर 2% ही बढ़ा तो कितना फायदा होगा?

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है। अगर DA 2% बढ़ता है, तो उसे हर महीने सिर्फ ₹600 का फायदा होगा। साल भर में यह केवल ₹7,200 की अतिरिक्त आय है। जबकि कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि DA कम से कम 4% या 5% तक बढ़े, जिससे हर महीने 1200-1500 तक का फायदा हो सके।

क्या सरकार पर बढ़ेगा दबाव?

कई ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने पहले ही सरकार से मांग की है कि महंगाई के वास्तविक असर को ध्यान में रखते हुए DA बढ़ाया जाए। लेकिन अगर महंगाई का सरकारी आंकड़ों में असर कम दिखाई देता है, तो सरकार के पास DA बढ़ाने का मजबूत आधार नहीं रहेगा। फिर भी, राजनीतिक दबाव और आगामी वेतन आयोग की चर्चाओं के चलते सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है।

पेंशनर्स को भी होगा असर

सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी DA हाइक का सीधा असर पड़ता है। कम DA का मतलब है कि उन्हें भी कम डीआर (Dearness Relief) मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन पर असर पड़ेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। पहले ही 2% की बेहद मामूली वृद्धि से कर्मचारी नाराज थे, और अब लग रहा है कि जुलाई 2025 में भी उन्हें केवल इतना ही या उससे भी कम मिल सकता है। हालांकि अक्टूबर-नवंबर में जब सरकार घोषणा करेगी, तब तक के आंकड़े कुछ और कह सकते हैं।

कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है, क्योंकि वहीं से उनकी वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।