DA Hike – मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कर्मचारियों को यह राहत पहले ही मिल चुकी है। इन दोनों राज्यों में चुनाव आयोग ने DA बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन एमपी में अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है।

वित्त विभाग की ओर से भेजा गया नया प्रस्ताव

हाल ही में वित्त विभाग ने फिर से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है ताकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 46% DA मिल सके। अभी उन्हें 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम है। लेकिन खास बात यह है कि मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस को इस नए प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है। इससे मामला और उलझ गया है।

चुनाव आयोग की रोक और सरकारी चुप्पी से बढ़ा गुस्सा

चुनाव आयोग ने मतदान होने तक DA बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जब अन्य राज्यों में इसकी मंजूरी मिल गई है, तो एमपी के कर्मचारी खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है और जानबूझकर फैसला टाल रही है।

कर्मचारी संगठनों का गुस्सा फूटा

राज्यभर के कर्मचारी संगठन नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब बाकी राज्यों को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल सकती है, तो एमपी को क्यों नहीं? उनका कहना है कि सरकार ने समय पर पहल नहीं की, वरना आज उन्हें DA बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा होता। महाराष्ट्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है।

क्या है 4% DA बढ़ोतरी का असर?

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो DA 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को हर महीने 600 रुपये से लेकर 5700 रुपये तक का फायदा होगा, जो उनके वेतन और ग्रेड पर निर्भर करता है। इसके साथ ही, उन्हें जुलाई 2025 से एरियर भी मिलेगा – यानी जनवरी से नवंबर तक का बकाया भुगतान।

सरकार पर कितना आएगा बोझ?

इस DA बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। लेकिन यह खर्च जरूरी भी है क्योंकि महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल रही है।

अब आगे क्या होगा?

अब सबकी निगाहें 3 नवंबर को होने वाले चुनाव परिणामों पर हैं। तभी नई सरकार बनेगी और तभी यह तय हो पाएगा कि DA बढ़ाया जाएगा या नहीं। उम्मीद की जा रही है कि अगर नई सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे, तो दिसंबर तक कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA मिल सकता है।

Disclaimer:
यह जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। सरकार की नीतियाँ समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय के लिए आधिकारिक अधिसूचनाएं और संबंधित विभाग से पुष्टि करना ज़रूरी है।